हिरवा ऐवजी पांढरा वाटाणा; कोट्यवधींचा गैरव्यवहाराचा आरोप
धाराशिव
शालेय पोषण आहार योजनेतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा विधानसभेत गाजला. आमदार कैलास पाटील यांनी या प्रकरणी दोषी अधिकारी व पुरवठादारांवर कडक कारवाईसह एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी करत शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांना धारेवर धरले.
यावर उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी सचिव पातळीवर चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
सभागृहात बोलताना आमदार पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान शालेय पोषण आहार योजना राज्यात राबवली जात असली तरी प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत आहे. निविदेत हिरवा वाटाणा नमूद असताना वितरणावेळी पांढरा वाटाणा देण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार त्यांनी उघड केला. हिरवा आणि पांढरा वाटाणा यामध्ये किलोमागे सुमारे 100 रुपयांचा फरक असून या माध्यमातून मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराला खतपाणी घातल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अधिकारी आणि पुरवठादार यांच्या संगनमताने हा प्रकार झाल्याचे सांगत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, निविदा आणि कार्यारंभ आदेशात स्पष्टता असूनही प्रत्यक्ष पुरवठ्यात बदल कसा झाला? हिरव्या वाटाण्याच्या दराने पांढऱ्या वाटाण्याचा पुरवठा करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यावर मंत्री भुसे यांनी प्रकाराची दखल घेत चौकशीचे आश्वासन दिले. मात्र, यावर समाधान न मानता आमदार पाटील अधिक आक्रमक होत त्यांनी स्वतः दिलेल्या तक्रारीवर आतापर्यंत कोणती कारवाई झाली, असा सवाल उपस्थित केला. “पुरवठादार सरकारचे जावई आहेत का?” असा थेट सवाल करत त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले.
या प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे काही काळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. परिस्थिती पाहून मंत्री भुसे यांनी नरमाईची भूमिका घेत प्रथम आयुक्तांमार्फत आणि त्यानंतर सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
या मुद्द्यावरून आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरत सखोल चौकशीसाठी भाग पाडल्याचे चित्र सभागृहात पाहायला मिळाले.
