धाराशिव ( प्रतिनिधी ) : सद्या महायुती सत्तेच्या सारीपाटा मध्ये दंग आहे. यासाठी जसा वेळ देता तसा शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी द्यावा, सध्या सोयाबीन बाजारात कवडीमोल दराने विक्री होत आहे. अशावेळी ही सत्ताधारी मंडळी मात्र स्वतः च्या खुर्ची साठी धावाधाव करत आहेत. निवडणुकीत लाडका शेतकरी म्हणनारी मंडळी आता काय करत आहे असा प्रश्न आमदार कैलास पाटील यांनी महायुतीला केला आहे.
आमदार पाटील यांनी खरेदी केंद्रात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. तेव्हा पत्रकाराशी बोलताना म्हणाले की, सद्या धाराशिव जिल्ह्यात 18 ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरु केली. आतापर्यंत 25 हजार क्विंटल खरेदी झाली आहे. पण जिल्ह्यातील उत्पन्न पाहता ही खरेदी अजून अर्धा टक्के सुद्धा झालेली नाही. जिल्ह्यात सोयाबीनच एकूण क्षेत्र चार लाख 62 हजार 872 इतकं होत, त्यातून कृषि विभागाच्या अधिकृत आकडेवारी नुसार एकूण उत्पन्न हे 78 लाख 59 हजार 566 क्विंटल एवढं आहे. असं असताना आतापर्यंत फक्त 25 हजार क्विंटलच खरेदी झाली आहे.म्हणजे याचं गतीन खरेदी झाल्यास 95 टक्के सोयाबीन हे खुल्या बाजारात पडेल त्या किमतीने शेतकऱ्यांना विकण्याची वेळ येणार आहे. त्यातही केंद्राच्या परिपत्रकानुसार १२ टक्के ओलाव्याची अट होती त्यात नंतर निवडणुकीत ते 12 ऐवजी १५ टक्के ओलावा असला तरी सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र हा निर्णय देखील चुनावी जुमलाच ठरल्याचं दिसत आहे. कारण अजूनही निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. अंमलबजावणीला जसा वेळ होईल तसं शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनमधील ओलावा आपोआप कमी होत आहे.या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकर करावी. तसेच सरकारने खरेदी केंद्राची संख्या अजून दुपट्टीने वाढवली तरच काहीप्रमानात ही खरेदी वाढेल. अन्यथा ही खरेदी जेमतेम चार ते पाच टक्केच्या पुढे जाणे शक्य नसल्याच आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे. खरेदीस नकार दिलेल्या सोयाबीनच्या खरेदीचा प्रश्न मोठा असणार आहे.. काडी, कचरा, ओलावा व अन्य कारणांमुळे केंद्रावर रिजेक्ट केलेल्या सोयाबीनच्या खरेदीबाबत गोंधळ निर्माण झालेला असून त्याबद्दलही सरकारने ठोस भूमिका घेतली पाहिजे अशी अपेक्षा आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. सोयाबीनची चार हजार ८९२ रुपये क्विंटलच्या हभीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अटी व निकषामुळे एवढा दर शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याच चित्र आहे. अटी व निकष लावल्याने शेतकरी या खरेदी केंद्राकडं पाठ फिरवत आहे, शेतकरी लाडका असेल तर त्याच्या कष्टाने पिकवलेल्या मालाला कसल्या अटी व निकष लावता असा सवाल सुद्धा आमदार पाटील यांनी सरकारला विचारला आहे.
