सरकारला उशिरा सुचले शहाणपण – आमदार कैलास पाटील
धाराशिव |
शहरातील शासकीय दूध डेअरी समोरील जागा हस्तांतरित करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध संघटना आणि समाज बांधव संघर्ष करत होते. अखेर या लढ्याला यश मिळालं असून, सरकारला उशिरा का होईना शहाणपण सुचलं, अशी प्रतिक्रिया आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी दिली आहे.
आमदार कैलास घाडगे पाटील म्हणाले की, शासकीय दूध डेअरीची जमीन हस्तांतरित करण्याचा ठराव नगरपालिकेने यापूर्वीच मंजूर केला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव दुग्ध विभागाकडे पाठवला. मात्र “अशी जागा देता येत नाही” असं कारण देत २१ एप्रिल २०२३ रोजी शासनाने हा प्रस्ताव फेटाळला.
यानंतर समाज बांधवांनी १७ ते २२ मे २०२३ दरम्यान सहा दिवस उपोषण केलं. या आंदोलनानंतर २३ मे २०२३ रोजी पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी ४ जून २०१६ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला. त्यामध्ये लोकनेते स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मारकासाठी शासकीय दूध योजनेची जागा हस्तांतरित करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर साहित्यरत्न लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा व स्मारक उभारण्यासाठी धाराशिव शहरातील शासकीय दूध डेअरी परिसरातील एक एकर जागा हस्तांतरित करण्याचा पुन्हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला.
आमदार पाटील यांनी समाज बांधवांसह ३१ मे २०२३ रोजी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली. तसेच २६ जून २०२३ रोजी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा मांडत पुतळा व स्मारकासाठी जागा आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंत्र्यांच्या दालनात बैठकही ठरली होती, मात्र सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी जाणीवपूर्वक ही बैठक रद्द केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सभागृहात सातत्याने प्रश्न उपस्थित करून सरकारचं लक्ष वेधलं. समाज बांधवांसह प्रत्येक पातळीवर पाठपुरावा केला. त्यामुळेच अखेर सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असं आमदार पाटील म्हणाले.
हे यश समाजाच्या लढ्याचं असून, हा निर्णय वेळीच घेतला असता तर आजपर्यंत पुतळा उभारणीचं काम पूर्ण झालं असतं, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
