शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला, अतिवृष्टी मदत रखडली, दिवाळीनंतरही खाती रिकामी; खासदार-आमदारांचे प्रशासनाला अल्टीमेटम

धाराशिव
घोषणाबाजी भरपूर, काम मात्र शून्य अशी परिस्थिती शासनाची आहे, अतिवृष्टीची मदत रखडली असून दिवाळी नंतरही खाती रिकामीच अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे संतापलेल्या खासदार, आमदारांचा थेट जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात जाऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने मदत वाटप करा असे अल्टीमेटम दिले आहे.

जुलै ते सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीने होत्याचं नव्हतं केलं, पिके सडली, संसार उघड्यावर आले, पण सरकार अजूनही झोपेतच आहे. पिकं उद्ध्वस्त झाली, घरं कोसळली, जनावरे दगावली आणि हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. या परिस्थितीत सरकारने दिवाळीपूर्वी सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा होईल अशी घोषणा केली होती.
  पण दिवाळी उलटून गेली तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजूनही एकही पैसा जमा नाही. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तुटपुंजी रक्कम टाकून सरकारनं केवळ ‘कर्तव्यपूर्तीचा दिखावा’ केला आहे. शेतकऱ्यांच्या आशा फसवल्या गेल्या आहेत, आणि त्यांच्या अंगणात दिवाळीच्या प्रकाशाऐवजी काळोख पसरला आहे. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तुटपुंजी रक्कम टाकून शासनाने केवळ कर्तव्यपूर्तीचा दिखावा केला आहे.

खासदार, आमदारांचा ‘अल्टिमेटम’ व सरकारला थेट इशारा..
शेतकऱ्यांचा संताप आणि प्रशासनाची दिरंगाई पाहून जनप्रतिनिधींनी आता रणशिंग फुंकले आहे, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास घाडगे पाटील, आणि आमदार प्रवीण स्वामी यांनी थेट जिल्हाधिकारी किर्ती कुमार पुजार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष यांना जाब विचारला.

बैठकीत त्यांनी ठणकावून सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, संपूर्ण नुकसानभरपाई तात्काळ खात्यावर जमा करा. ‘फार्मर आयडी’ आणि तांत्रिक अडथळ्यांची कारणे सांगून वेळ मारून नेऊ नका, प्रलंबित प्रकरणे एका दिवसात मार्गी लावा. वितरणाची गती वाढवा, अन्यथा, सरकारला आठवण ठेवावी लागेल की आम्ही शांत बसणार नाही. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत पोहोचल्याशिवाय आमचा पाठपुरावा थांबणार नाही, असा थेट इशारा खासदार व आमदारांनी दिला, यावेळी जिल्हाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाई वितरण प्रक्रिया जलदगतीने सुरू करण्याचे आश्वासन दिले.